जामनेर/उपसंपादक-शांताराम झाल्टे

………………………………. प्रदेश अध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांनी शासनाकडे ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात काही सूचना व मागण्यांचा पाठपुरावा केलेला होता आपली पंचायतराज व्यवस्था बळकट व्हावी तसेच सरपंच यांचे हक्क अबाधित राहावे यासाठी परिषद अनेक वर्षापासून लढा देत आहे या लढ्याला यश यावे या मागण्यांना मूर्त स्वरूप मिळावे त्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी विधान सभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच 22 डिसेंबर या दिवशी महाराष्ट्रातील जवळजवळ शंभर टक्के ग्रामपंचायतींनी हा बंद पुकारला होता या बंदमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाध्यक्ष तालुका अध्यक्ष तालुका समन्वयक या सर्वांनी हिरिरीने भाग घेऊन या बंदला उत्स्फूर्त पणे पाठिंबा दिला होता याबाबत जळगाव जिल्ह्यातील प्रभारी जिल्हाध्यक्ष बाळू धुमाळ तसेच सौ सुषमा देसले जिल्हा समन्वयक युवराज पाटील आमखेडा देवी श्रीकांत पाटील सामरोद यांनी केलेल्या आवाहना नुसार 22डिसेंबर 2021 रोजी रोजी जळगाव जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीने काम बंद ठेवले होते .
एवढेच नव्हे तर ग्रामसेवक संघटनांनी या बंदला उत्स्फूर्त पाठिंबा जाहीर केला होता तसेच अनेक ग्रामपंचायतीतील कर्मचारी देखील या बंदमध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी झालेले दिसून आले खरा भारत हा ग्रामीण भागात आहे जर ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकासाच्या प्रवाहात नसेल तर पंचायत राज व्यवस्था ही बळकट होऊ शकत नाही व आपली पंचायत राज व्यवस्था ही बळकट होणेसाठी तसेच सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य यांचे हक्क हेदेखील बळकट असणे म्हणजेच ग्रामीण भागाचा विकास मदत होण्यासारखे आहे या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने श्री दत्ताभाऊ काकडे यांच्या आवाहनानुसार या ग्रामपंचायतीच्या मागण्या रेटून नेण्यासाठी आंदोलन छेडण्यात आले होते यासंदर्भात जिल्हयातील सर्व तालुकाध्यक्ष व सर्व तालुक्यातील पदाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली 100% ग्रामपंचायतींनी उत्स्फूर्त असा पाठिंबा जाहीर केलेला दिसून आला .
प्रदेश अध्यक्ष दत्ता भाऊ काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध मागण्या शासन दरबारी ठेवण्यात आलेले आहे त्यात पंधराव्या वित्त आयोगातील निधीत कपात करू नये. तसेच कोरोना काळात आपले कर्तव्य बजावत असताना जे सरपंच शहीद झाले त्यांना आर्थिक मदत करावी .तसेच पॅनल बंदी कायद्यात दुरुस्ती करावी. मागासवर्गीय निधीची अट देखील शिथिल करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक पंचायत समिती जिल्हा परिषद यामध्ये सरपंचा साठी स्वतंत्र कक्ष असावा तसेच प्रत्येक महसूल विभागातून किमान एक सरपंचास विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देण्यात यावे ग्रामपंचायतीचे खाते स्टेट बँकेकडे वर्ग करण्यात यावे प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी कमीत कमी दहा लक्ष रुपये आरक्षित निधी देण्यात यावा यामुळे याचा विनियोग दुष्काळ महामारी याप्रसंगी ग्रामपंचायतीला करता येऊ शकतो या व्यतिरिक्त ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक परिचालक हादेखील एक ग्रामपंचायतीचा कर्मचारीच आहे अशी त्याला ओळख द्यावी याव्यतिरिक्त देखील अशा असंख्य मागण्यांचे निवेदन शासन दरबारी प्रलंबित असून त्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज 22 डिसेंबर रोजी तमाम महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींनी बंद पाळला होता