संजय पाटील,शाहूवाडी,कोल्हापूर

राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांची घोर विटंबना आणि क्रूर थट्टा…जगावं की मरावं हा आता एकच सवाल
त्यांच्यासमोर..कायमचेच लाॅकडाऊन करुन जीवन यात्रा संपविण्याची हतबलता.. शासन लक्ष देणार की नाही? लाॅकडाऊन मुळे कोरोना संसर्ग जरुर नियंत्रित होईल.. पण.. विनाअनुदानित शिक्षक कायमचे लाॅकडाऊन झाले तर राज्यातील हजारो गरीब कुटुंबं उघड्यावर पडून त्यांची लेकरं अनाथ होतील.. राज्यकर्त्यांनो या पापाचे धनी होऊ नका..

‘कायम’ शब्द काढून दहा वर्षे झाली. अनुदान मंजुरीचा विषय गेली ७ वर्षे घुमतोय.. गेली १०/१५ वर्षे विनाअनुदानित शिक्षक विनावेतन काम करताहेत.. आझाद मैदानावर लाठ्या काठ्या खाल्ल्या.. अटक झाली.. जेवढी म्हणून या छ.शिवबांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात छळ, अन्याय, अत्याचार सहन करायचा तो मुकाट्याने सहन केला..
१३.०९.२०१९ रोजी २०% व ४०%अनुदान मंजूरीचा शासन निर्णय झाला.. आज अखेर ना निधी तरतूद ना वितरणाचा निर्णय.. शिक्षक आमदार कोणाच्या दबावाखाली असतात हे गौडबंगाल आहे.. आज अखेर त्यांनी साधी विचारपूसही केली नाही. नंतर विधानसभा निवडणुक आचारसंहितेत दोन महिने गेली.. सरकार स्थापन होऊन खातेवाटपात बराच काल गेला… डिसेंबर २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात निधी तरतूद होईल असे वाटले.. पण झाले नाही.. १३.०९.२०१९ नंतर आता सहा महिने उलटूनही अद्याप निधी वितरणाची फाईल तयार होत नाही.. तरतूद केली जात नाही.. आणि प्रशासनाचा हा ढिम्म कारभार हे शिक्षक आमदार केवळ बघत बसतात.. शिक्षकांच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्यासाठी यांना विधानपरिषदेत पाठवलं आहे हेच ते मुद्दाम विसरले आहेत.. कांही म्हणतात निधी उपलब्ध नाही, कांही म्हणतात निधीची तरतूद आवश्यक नाही.. या शिक्षक आमदारांनाच माहिती नाही काय प्रक्रिया असते हे सर्व शिक्षकांचे दुर्दैव… अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात फक्त माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी लक्षवेधी मांडली.. परंतु त्यावेळी या विषयावर शिक्षक आमदार तुटून पडायला पाहिजे होते पण ते त्यांनी का केले नाही.. आता कोरोना साथीच्या काळात या विषयावर यांची पत्रकबाजी सुरू झाली.. गेली अनेक वर्षे यांनी हा विषय गांभीर्याने का घेतला नाही, निदान गेल्या सहा महिन्यांत तरी या विषयावर आवाज उठविता आला असता तेही त्यांनी केले नाही. हे अनाकलनीय आहे. ” पार्टी हायकमांड” या मराठी चित्रपटातील मुख्यमंत्री सुनिल बर्वे आज हतबल झाला आहे.. शरद पोंक्षे हा पक्षाध्यक्ष प्रबल दिसतो आहे. लोकांचे प्रश्नच संपले तर राजकारण संपेल या भितीपोटी सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरून त्यांचे हाल हाल करण्याची राजकीय विकृती ही शासन व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे.. ती दुरुस्त करावीच लागेल,
तरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाची समता व स्वातंत्र्य आपल्या घरात येईल. संसार मोडकळीस आलेल्या गरीब विनाअनुदानित शिक्षकांच्या जिवाशी खेळू नका, तातडीने त्यांचे अनुदान वितरीत करुन २०% व प्रचलित वाढीव टप्प्यानुसार ४०% अनुदान निधी वितरणाचा शासन निर्णय तातडीने काढावा व राज्यातील सर्व विनाअनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर बांधवांना न्याय द्यावा अशी जोरदार मागणी राज्यभरातून येत आहे.शिक्षकांच्या या मागणीचा विचार व्हावा.एवढीच अपेक्षा!