कोल्हापूर:-(ङाॅ स्मिता गिरी)सद्य्या राज्यात कोरोणाच्या फॅलावाणे ग्रामस्थ मेटाकूठीला आला आहे . हाताला रोजगार नसल्याने परिस्थति गंभीर बनली आहे . त्यामूळे ठाकरे सरकारने राज्यातील जनतेचे तीन महिन्याचे घरभाडे, दुकानभाडे, आँफिसभाडे माफ करावे .यासाठी आपण महाराष्ट्र शासनाकडून महाराष्ट्रातील सर्व घर. दुकान.आँफिस मालकांना आदेश काढावा .अशी मागणी नॅशनल सोशालिस्ट पार्टीचे यूवक प्रदेशाध्यक्ष तूकारामभॅय्या खांङेकर यांनी मूख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकङे एका निवेदनाद्भारे केली आहे.

निवेदनातील आशय असाः

कोरोना व्हायरस (COVID-19) या संसर्गजन्य रोगांमुळे जगभर, भारतभर व तसेच आपल्या महाराष्ट्र भर हाहाकार माजला आहे. त्यावर प्रतिबंधक उपाय म्हणून केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतभर संचार बंदी घातली आहे. संचार बंदी साठी सर्व थरातील जनता सुध्दा प्रतिसाद देत आहे व घरी थांबत आहे. त्यामुळे कोणासही आप-आपले व्यवसाय व नोकरी करणे शक्य होत नाही तथापि बंदीच केलेली आहे. खबरदारी म्हणून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोक घरीच सुरक्षित काळजी घेत आहेत. महाराष्ट्रात सर्वसामान्य जनता अंदाजे सुमारे 80 टक्के पेक्षा जास्तच आहेत. लोकांना आर्थिकदृष्ट्या अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत व उदर
निर्वाहाचा संपूर्ण खर्च खुप मोठा आहे. त्या करिता त्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळणे खुप आवश्यक झालेले आहे. दिल्ली सरकारने अनेक महिन्यांपासुन विज बील ठराविक युनिट पर्यत माफ केले आहे. तिकडची जनता खुप खुश व समाधानी आहेत.तसेच महाराष्ट्रात करताना अशी अपेक्षा आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व गरिबांचे मार्च पासुन 3 महिन्यांचे लाईटबील शासनाने माफ करावे सर्व विज बिल माफ करता येत नसेल तर किमान 200 ते 250 युनिट पर्यत सरसकट विज बिलाची रक्कम माफ करावी. तसेच पुढील 3 महिने मागील थकबाकी मुळे कोणाचाही विजमिटर कापू नये. महाराष्ट्र राज्यातील अनेक तालुका स्तरावर, जिल्हा स्तरावर व मुंबई, नागपूर सारख्या महानगर शहरी भागात सर्वसामान्य लोक आपल्या कुटुंबाचा उदर निर्वाह करण्यासाठी नोकरी व व्यवसाय करीत आहेत त्यांना अचानक पणे घरी बसल्या मुळे संकट निर्माण होत आहे. यामध्ये अनेकजण भाड्याने छोटे दुकाने / छोटे आँफिसेस / खोली व फ्लँट मध्ये रहात असून घरमालक / दुकानमालक / आँफिसमालक भाड्याच्या तगादा लावणार यात काही शंका नाही. त्यामुळे घरमालका कडुन भाडेकरुला किमान मार्च महिन्यापासुन पुढील तीन महिन्याचे घरभाडे/ दुकानभाडे/ आँफिसभाडे माफ व्हावे. तसे आपण महाराष्ट्र शासनाकडून महाराष्ट्रातील सर्व घर मालकांना आदेश काढावा .अशी मागणी ही या निवेदनात केली आहे.