कोल्हापूर~सुभाष भोसले
प्रिय शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू भगिनींनो,
मुंबईतल्या माझ्या शिक्षकांचा मार्च पेड इन एप्रिलचा पगार गेल्या 8 ते 10 वर्षात कधी चुकला नव्हता. मात्र यावेळी राज्यभर पगाराचा पत्ता नाही. कारण आपल्याला माहीत आहे. कोरोनाचं संकट सगळ्या जगावरच आहे. भारतही मुक्त नाही. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ज्या राज्यावर निर्भर आहे तो महाराष्ट्र आणि मुंबईही मुक्त नाही.
शासनाने एप्रिलचा पगार दोन टप्प्यात देण्याचं ठरवलं आहे. वेतन कपात नाही असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. शिक्षकांच्या पगारात 25% ची कपात होणार आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना मात्र 100% पगार मिळेल. अर्थात हा निर्णय उशिरा लागू झाल्यामुळे पगाराची बिलं गेली होती. या महिन्याचा पगार आहे त्या बिलानुसार द्यावा. पुढच्या महिन्यात टप्प्याची अमंलबजावणी करावी. असं पत्र मी शिक्षणमंत्र्यांना निर्णय आला त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच लिहलं होतं.
तीन दिवस अर्थ मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करतो आहे. परवा वित्तमंत्री अजित दादांशी याबाबत बोलणं झालं. त्यांना शालेय शिक्षण विभागाची अडचण सांगितली. काल सुट्टीचा दिवस होता म्हणून आज मंत्रालयात दादा आल्यानंतर त्यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. त्यांनी अर्थसचिव सौनिक साहेब यांना बोलवून घेतलं. त्यांना आपली अडचण सांगितली.
सौनिक साहेब असं म्हणाले, राज्यात कोणत्याच कर्मचाऱ्याचा पगार शासनाने दिलेला नाही. सगळ्यांचेच पगार उशिरा होणार आहेत. अगदी आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस आणि पोलीस यांनाही एक रुपया दिलेला नाही. त्यामुळे तुम्हीही सहकार्य करावं. तिजोरीत पैसेच कमी आहेत. संकट मोठं आहे त्यामुळे अडचण मोठी आहे.
मी त्यांना म्हणालो की यातून काही मार्ग निघेल का ते पहा.
ते म्हणाले की 10 तारखेपर्यंत शालार्थ आणि सेवार्थ सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक दुरुस्ती केली जाईल. त्यानंतर तुम्ही नवीन बिलं तयार करा आणि पाठवा.
नवीन बिलं तयार करण्याबाबत शासनाने सूचना दिल्या आहेत. शिक्षण निरीक्षक/शिक्षणाधिकारी मार्फत आपल्याकडे त्या पोचल्या आहेत. लॉकडाऊनमुळे आपले कर्मचारी शाळेत जाऊ शकत नाहीत ही अडचण आहे. पण ज्यांना शक्य आहे त्यांनी 10 तारखेनंतर शाळेत जाण्याचा प्रयत्न करावा. आपलं आयकार्ड पुरेसं ठरू शकेल.
मुंबईच्या बाहेर जे राहतात त्यांची खूप अडचण आहे. 15 तारखेनंतर लॉकडाऊन उठला की त्यांना येता येईल आणि नवीन बिलं सादर करता येतील. ते झाल्यानंतर यंत्रणेने लवकरात लवकर बिलं पास करण्याचं मान्य केलेलं आहे. पण त्याला सुद्धा किमान आपल्या नेहमीच्या प्रोसिजरनुसार 8 ते 10 दिवस लागतात. ते गृहीत धरले तर या महिना अखेरीस आपला पगार होऊ शकेल. पुढच्या महिन्याबाबतचा निर्णय शासन नंतर करणार आहे. तोपर्यंत वाट पाहण्याशिवाय आपल्या हातात कोणताच रस्ता नाही.
अडचण खूप जणांची आहे, मला त्याची कल्पना आहे. पण आपण सगळेच संकटात आहोत. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची तर खूप अडचण आहे. 2012च्या दरम्यान नेमले गेलेले शिक्षक ज्यांचे पगार मागच्या शिक्षणमंत्र्यांनी बंद केले त्याला आता 15 महिने होत आले आहेत, त्यांचीही खूप अडचण आहे. ज्यांची खुपच अडचण झाली अशा 50 शिक्षक व कर्मचारी यांची यादी शिक्षक भारतीकडे आली. त्यांना महिन्याचा शिधा पोचवण्याचं काम छात्र भारतीच्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं आहे. कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा अन्य कोणताच सोर्स नाही.
आपल्याला थोडी वाट पाहावी लागणार आहे. कळ सोसावी लागेल. इतर राज्यात काय झालं? इतर ठिकाणी काय झालं? या प्रश्नात आज जाण्याची गरज नाही.
सगळेच संकटात आहेत. संकट दूर करणं ही पहिली प्रायोरिटी आहे. संकट गेलं की आपला कमी केलेला पगार देण्याचं आश्वासन सरकारने दिलेलं आहे. अर्थात तोवर वाट पहावी लागेल. पण या महिन्याचा पगार या महिना अखेर यावा ही अपेक्षा आहे. त्यासाठी आपल्याला यंत्रणेला सहकार्य करावं लागेल. क्लर्क यांनी तोंडाला मास्क लावून आवश्यक ती खबरदारी घेऊन शाळेत जावं. नवीन बिलं तयार करावीत. ती बिलं ताबडतोब सादर करावीत आणि सुरक्षितपणे घरी यावं, एवढीच विनंती मी तूर्त करू शकतो.
माझा पाठपुरावा सुरूच आहे. तोवर आपण सारे मिळून धीर धरूया.अशी प्रतिक्रिया आमदार
कपिल पाटील यांनी व्यक्त केली.